आज विधानसभा में मुख्यमंत्री ने वित्त विधेयक के जवाब में स्टेट हाइवे पर निजि वाहनो को टोल मुक्ति की घोषणा की मगर सरकार को मेघा व राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी टोल माफी की घोषणा करने की जरूरत थी और अधिकतर स्टेट हाइवे पर टोल है ही नही , साथ ही को-ऑपरेटिव बैंकों से 50 हजार तक कि कर्जमाफी की घोषणा की मगर जिस श्रेणी का लोन माफ किया उस दायरे में तो मात्र 15 -20 हजार रुपये तक का लोन ले रखा है, अगर 50 हजार की माफी करनी थी तो समस्त बैंकों से लिये गए लोन को माफ करना चाहिए ! शासन के यह निर्णय भी कही ना कही प्रदेश के किसानों के सहयोग से हुई किसान हुँकार महारैलियों रूपी जन आंदोलन का दबाव था ! सम्पूर्ण टोल मुक्ति व सम्पूर्ण कर्जमाफी के लिए हमारा जन आंदोलन जारी रहेगा और चुनावी वर्ष में किसी जो झुनझुना जनता को देना चाहती है उसे जनता स्वीकार नही करेगी !हनुमान बेनीवाल ( विधायक खिंवसर )
