एक तरफ सरकार विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जनता को घर देने की बात करती है जबकि दूसरी तरफ वर्षो से नागौर जिला मुख्यालय पर भीमराव अंबेडकर आवास योजना में हुई अनियमितताओं की जांच तक नही हुई, एक कॉलोनी के निर्माण में बरती गई कौताही उन सभी के लिए भारी पड़ी जिन्होंने यहां रहने के लिए सपने संजोए पैसे व्यर्थ किये !
